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हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका

                                जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं, दोषमुक्ति याचिका खारिज, कानूनी लड़ाई तेज
                            

09 Jun 2026, 11:51 AM Jharkhand - Ranchi

Reporter : Mahesh Sharma

Ranchi

ईडी कोर्ट का अहम फैसला

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने खुद को इस मामले में दोषमुक्त करने की मांग की थी। यह मामला रांची के बड़गई सर्कल स्थित शांति नगर की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जिस पर लंबे समय से जांच चल रही है।

अदालत के इस फैसले के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ने की संभावना है। जांच एजेंसी द्वारा पहले भी इस केस में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए गए थे, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही जारी है।

दोषमुक्ति याचिका खारिज की गई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं, इसलिए उन्हें इस मामले से बाहर किया जाए। लेकिन ईडी कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

इस फैसले को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि अदालत फिलहाल जांच को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने कई बार सोरेन से पूछताछ की थी और दस्तावेजों की जांच की थी।

लंबी चल रही है जांच प्रक्रिया

यह मामला कोई नया नहीं है बल्कि पिछले कई वर्षों से इसकी जांच चल रही है। जांच एजेंसी ने इस केस में कई बार छापेमारी की और मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था। वर्ष 2024 की शुरुआत में भी इस मामले ने बड़ा राजनीतिक मोड़ लिया था जब गिरफ्तारी तक की स्थिति बनी थी।

जांच एजेंसी का कहना है कि जमीन से जुड़े कई लेनदेन और दस्तावेजों में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिनकी विस्तृत जांच अभी भी जारी है।

कानूनी विकल्प अभी खुले हैं

विशेष अदालत के इस फैसले के बाद भी हेमंत सोरेन के पास कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, वे अब उच्च न्यायालय या अन्य न्यायिक मंचों पर इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं।

कानूनी प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरणों में मानी जा रही है और आने वाले समय में इस मामले में कई और सुनवाई हो सकती हैं। फिलहाल मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

राजनीतिक असर की संभावनाएं बढ़ीं

इस फैसले का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। राज्य में पहले से ही राजनीतिक माहौल संवेदनशील बना हुआ है और ऐसे मामलों से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति और गहरी हो सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह केस राज्य की राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक छवि दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

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