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यूएन में भारत का प्रहार

                                संयुक्त राष्ट्र में भारत का तीखा रुख, अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा, अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप
                            

09 Jun 2026, 10:21 AM -

Reporter : Mahesh Sharma

अफगानिस्तान मुद्दे पर बढ़ा टकराव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के दौरान भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय परिस्थितियों को लेकर अपनी स्पष्ट और सख्त राय सामने रखी। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी देश द्वारा आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जिनसे आम नागरिकों की जान खतरे में पड़े। बैठक के दौरान अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों और उनके क्षेत्रीय प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन सभी देशों की जिम्मेदारी है। भारत का मानना है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तभी संभव है जब सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करें। इस दौरान नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसी भी कार्रवाई का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ता है।

नागरिक सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

बैठक में भारत ने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय बताया। भारतीय पक्ष ने कहा कि किसी भी सैन्य या सुरक्षा कार्रवाई का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि उसका प्रभाव आम लोगों पर कितना पड़ रहा है। नागरिक हताहतों की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। भारत ने यह भी कहा कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा और मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसी कारण भारत लगातार शांति, संवाद और सहयोग पर आधारित समाधान की वकालत करता रहा है। बैठक में मानवीय मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के पालन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

व्यापार और संपर्क व्यवस्था का मुद्दा

भारत ने अफगानिस्तान से जुड़े व्यापारिक और आर्थिक पहलुओं का भी उल्लेख किया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार व्यवस्था को राजनीतिक मतभेदों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा से आम नागरिकों और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत का मानना है कि आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क शांति और विकास को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यापारिक मार्गों और आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आती है तो उसका असर रोजगार, निवेश और विकास पर भी पड़ता है। इसी कारण भारत ने निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग लंबे समय में स्थिरता और विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर

बैठक के दौरान भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान को वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला बताया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि सभी देशों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत हों। भारत ने नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब सदस्य देश उनके सिद्धांतों का सम्मान करें। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत लगातार बहुपक्षीय सहयोग और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करता रहा है। यही नीति विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण में भी दिखाई देती है। बैठक में कानून आधारित समाधान और शांतिपूर्ण संवाद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

क्षेत्रीय स्थिरता बनी सबसे बड़ी चिंता

अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता लगातार बनी हुई है। भारत ने कहा कि दक्षिण एशिया और आसपास के क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी देशों को जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। आतंकवाद, अवैध गतिविधियों और अस्थिरता जैसी चुनौतियां केवल एक देश तक सीमित नहीं रहतीं बल्कि उनका असर व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। भारत ने इस संदर्भ में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रयास और पारदर्शी नीतियां आवश्यक हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि दीर्घकालिक शांति के लिए संवाद और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।

कूटनीतिक संदेश का व्यापक प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा रखे गए विचारों को व्यापक कूटनीतिक महत्व का माना जा रहा है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता के पक्ष में खड़ा है। अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भारत लगातार रचनात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका उसके बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। बैठक में व्यक्त विचार आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। भारत ने यह संदेश भी दिया कि स्थायी शांति और विकास का मार्ग केवल सहयोग, संवाद और नियम आधारित व्यवस्था से ही निकल सकता है।

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